मांगें नहीं मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी

ख़बर गवाह 

 राज्य बजट से जन संपर्क कर्मी नाखुश, 

सीकर 13 फरवरी। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राज्य बजट वर्ष 2023-24 में विभाग के अधिकारियों की लम्बित मांगों के विषय में कोई भी जिक्र नहीं होने से निराश और हतोत्साहित हैं। जन सम्पर्क की राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों के संगठन प्रसार की मांग है कि वेतन विसंगति, कैडर सुदृढ़ीकरण और संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक सहित उनकी और समस्याओं का तुरन्त समाधान किया जाए। प्रसार का कहना है कि यदि मांगों पर शीघ्र ही विचार कर समाधान नहीं निकाला गया तो जनसंपर्क सेवाओं के सभी अधिकारी विरोध दर्ज कराने के लिए आंदोलन जैसे कदम उठाने पर मजबूर होंगे। प्रसार की ओर से बीते महीनों में जनसंपर्क सेवाओं की संरचना का सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पुनर्गठन, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों के लिए मुख्यमंत्री के नाम कई बार ज्ञापन दिए गए थे। अधिकारियों को उम्मीद थी कि पिछले राज्य बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वेतन विसंगति दूर होने और कैडर सुदृढ़ीकरण का लाभ इस बजट में मिल सकेगा। लेकिन जनसंपर्क सेवाओं को इस "सर्वपरोपकारी" बजट के बावजूद निराशा ही मिली है। राज्य सरकार की कई अन्य सेवाओं के कार्मिकों के लिए बजट में सुविधा - संसाधनों की घोषणा हुई है। लेकिन जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की घोषणा नहीं की गई है, जबकि विभागीय कार्यो के लिए अधिकारी कई वर्षों से अपनी जेब से खर्च कर व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार लगातार कर रहे हैं। इस स्थिति में जनसंपर्क और फोटो सेवाओं के अधिकारी अपनी मांगों का उचित समाधान नहीं होने के कारण काफी क्षुब्ध और हतोत्साहित हैं।

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