24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप,

  ख़बर गवाह 

प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान होंगे आयोजित

सीकर 08 अप्रैल। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशीप योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया जायेगा।जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने बताया कि इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि मंहगाई राहत कैम्पों में गैस सिलेण्डर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस), इंदिरा गाधी शहरी रोजगार गांरटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना- न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह, पालनहार योजना की बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रूपये एवं 1500 रूपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रूपये, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रूपये से संबंधित योजनाओं में रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री गांरटी कार्ड वितरण, फूड पैकेट कार्ड वितरण, जॉब कार्ड वितरण, पीपीओ कार्ड, भुगतान आदेश, नवीन पॉलिशी किट वितरण की कार्यवाही अभियान के दौरान की जायेगी।उन्होंने बताया इसी के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान का तथा नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जाएगा।जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने बताया कि शिविरों के अतिरिक्त जिले में स्थाई मंहगाई राहत कैम्पों का भी इस दौरान आयोजन किया जायेगा। इन स्थाई कैम्पों के लिए राजकीय अस्पताल, गैस एजेन्सी, बस स्टेण्ड़, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थल का चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने अभियान से जुड़े संबंधित विभागों को निर्देश दिए है कि राज्य सरकार की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन की मंशा के अनुरूप पूरी लगन एवं निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन कर इन कैम्पों को सफल बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

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